प्रदूषण के खिलाफ एक्शन में दिल्ली सरकार

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही बरतने वाले सरकारी संस्थानों पर होगा कड़ा एक्शन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चालान और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए

जनतंत्र लाइव न्यूज

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नई दिल्ली। प्रदूषण के मुद्दे पर घिरी रेखा सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। राजधानी के प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण को लेकर लापरवाही बरतने वाले सरकारी संस्थानों को अब बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (डीपीसीसी) को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदूषण और सफाई में कोताही बरतने वाले सरकारी संस्थानों का चालान काटकर भारी जुमार्ना वसूला जाए। यह भी आदेश दिए हैं कि बिना इजाजत रोड कटिंग करने और उसे न भरने वाले सरकारी संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। प्रदूषण को लेकर समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को तेज गति से कार्य करने के भी आदेश दिए और कहा प्रदूषण नियंत्रण में सबकी भागीदारी जरूरी है। दिल्ली सचिवालय में आज प्रदूषण नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ जारी कार्रवाइयों की समीक्षा की गई और आने वाले दिनों में युद्धस्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, मुख्य सचिव राजीव वर्मा सहित पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम, डीडीए, पर्यावरण व वन, डीएसआईआईडीसी, दिल्ली मेट्रो, एनबीसीसी, ऊर्जा, डूसिब विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए इमरजेंसी मिशन की तरह कार्य कर रही है। संबंधित विभागों को आदेश जारी किए गए हैं कि अगले 72 घंटों के भीतर सभी गड्ढों (पॉटहोल्स) की पहचान कर उन्हें भरा जाए। सड़कों का रखरखाव करने वाले विभागों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी सड़क टूटी नहीं रहनी चाहिए।