गाजियाबाद डीएम बोले-शिकायतकर्ता को संतुष्ट करना ही प्रशासन की पहली प्राथमिकता

जनसुनवाई में कहा- गरीब व पीड़ितों को प्राथमिकता से मिलेगा न्याय

गाजियाबाद। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मॉंदड़ ने जनसुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि गरीब, पीड़ित, असहाय, मजबूर, लाचार एवं जरूरतमंद नागरिक बिना किसी संकोच के अपनी समस्याएं लेकर प्रशासन के पास आएं। जनसमस्याओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनसुनवाई को केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि पीड़ित व्यक्ति को वास्तविक राहत देने का माध्यम बनाया गया है।

जिलाधिकारी ने जनसुनवाई के दौरान प्रत्येक फरियादी की बात को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण निष्पक्षता, संवेदनशीलता एवं गुणवत्ता के साथ किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही, टालमटोल अथवा उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतकर्ता को संतुष्ट करना ही प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। कुशल मार्गदर्शन, सशक्त नेतृत्व एवं शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के चलते जिलाधिकारी की कार्यशैली की सराहना लगातार बढ़ रही है। इसी का परिणाम है कि कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक पहुंच रहे हैं। दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो चला है कि यहां उनकी बात सुनी जाएगी और समाधान अवश्य मिलेगा।

जनसुनवाई में राजस्व, पुलिस, विकास, समाज कल्याण, विद्युत, जलापूर्ति, आवास, पेंशन सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। जिलाधिकारी ने कई मामलों में मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की, जबकि शेष मामलों में समयसीमा निर्धारित कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के आदेश दिए। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मॉंदड़ ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल फाइलों में निस्तारण दिखाना नहीं, बल्कि पीड़ित व्यक्ति के जीवन में वास्तविक सुधार लाना है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याएं सही तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें, ताकि उनका समाधान प्रभावी ढंग से किया जा सके।

जनसुनवाई में बढ़ती भीड़ इस बात का संकेत है कि आमजन का जिला प्रशासन पर भरोसा मजबूत हो रहा है। यह विश्वास प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे शासन की योजनाएं और नीतियां अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच सकें।