केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ मंजूर किए

एक व्यक्ति की जनगणना पर 97 रुपए खर्च आएगा, पहली बार डिजिटली होगा सेंसस

नई दिल्ली। देश में 2027 में पहली बार जनगणना डिजिटली होगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके मुताबिक एक व्यक्ति की जनगणना पर सरकार के करीब 97 रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें जनगणना को लेकर अहम फैसले लिए गए। बैठक में इस प्रकिया के लिए बजट को मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि, जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है।

मीडिया को जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना 2027 इस सीरीज की सोलहवीं और आजादी के बाद आठवीं जनगणना होगी। उन्होंने कहा कि, जनगणना 2027 पहली डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना का डिजिटल डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज है. भारत की जनगणना दो फेज में की जाएगी। पहला, हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस- अप्रैल से सितंबर, 2026 और दूसरा, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन (पीई) फरवरी 2027 (यूटी लद्दाख और यूटी जम्मू और कश्मीर के बर्फ से ढके नॉन-सिंक्रोनस इलाकों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन सितंबर, 2026 में की जाएगी)। लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी देश के लिए जरूरी इस बड़े काम को पूरा करेंगे। डेटा इकट्ठा करने के लिए मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल पोर्टल का इस्तेमाल करने से बेहतर क्वालिटी का डेटा मिलेगा। डेटा का फैलाव बहुत बेहतर और यूजर-फ्रेंडली तरीके से होगा ताकि पॉलिसी बनाने के लिए जरूरी पैरामीटर पर सभी सवाल एक बटन क्लिक करते ही मिल जाएं. केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि सेंसस-एज-ए-सर्विस मंत्रालयों को डेटा साफ, मशीन से पढ़े जा सकने वाले और एक्शन लेने लायक फॉर्मेट में देगा। भारत की जनगणना 2027 में देश की पूरी आबादी को शामिल किया जाएगा। य देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी।