गाजियाबाद में महिला आयोग की अध्यक्ष ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक व जनसुनवाई

बोली- महिलाओं के मामलों की प्राथमिकी दर्ज कराने से पहले जांच कराएं

गाजियाबाद। पीडब्लूड गेस्ट हाउस में मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डा०बबीता सिंह चौहान की अध्यक्षता में अधिकारियों की समीक्षा बैठक व महिला जनसुनवाई का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान अध्यक्ष द्वारा क्रमवार पुलिस विभाग, प्रोबेशन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला कल्याण विभाग, जिला पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक विभाग सहित अन्य विभागों के साथ महिला संबंधित योजनाओं एवं अन्य प्रकरणों के बारे में जानकारी ली गई। जिसमें पुलिस विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि महिलाओं से संबंधित पिछले दो माह में कुल 53 प्रकरण दर्ज हुए जिसमें से 18 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है और शेष पर कार्रवाई जारी है। अध्यक्ष द्वारा शेष सभी प्रकरणों को क्रमवार सुना व समझा गया, तदोपरांत अध्यक्ष ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया की त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। किसी भी मामले में प्राथमिकता दर्ज कराने से पूर्व जांच करना अनिवार्य है, क्योंकि कई मामलों में पाया जाता है कि यह प्रकरण आपसी रंजिश के चलते कराए गये हैं। इसलिए इसमें सावधानी बरतनी अनिवार्य है। उन्होंने ने स्पष्ट निर्देश दिए की महिलाओं से संबंधित सभी प्रकरणों में प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए।

डा०बबीता सिंह चौहान द्वारा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति के संबंध में सभी विभागों से जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कराया की पात्र लोगों को सरकारी योजना का लाभ शत—प्रतिशत प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाएं। उन्होने कहा कि बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि पात्र लोगों को ना तो योजना की जानकारी होती है और ना ही वे फिर उसका लाभ ले पाते हैं। सरकार की मंशानुरूप हर पात्र व्यक्ति को संचालित योजनाओं को लाभ प्राप्त हो, इसके लिए ग्रामीण स्तर पर योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराया जाए। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर सम्बंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और जागरूक लोगों का सहयोग प्राप्त कर लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें योजनाओं का लाभ दिलायें।

इसके साथ ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने डीपीआरओ को निर्देशित किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो-दो सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएं, जिसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अलग—अलग व्यवस्था हो। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद जनसुनवाई कार्यक्रम में 20 महिलाएं उपस्थित हुई जिसमें उनके द्वारा शिकायत प्रस्तुत की। जिसमें अधिकांश प्रकरण पारिवारिक मामलें से सम्बंधित थे तथा कतिपय मामले पुलिस में प्रक्रियाधीन है। कुछ प्रकरण काउंसिलिंग हेतु परिवार परामर्श केंद्र तथा थाना प्रभारी महिला थाना को दिए गये जिसमें डा०बबीता सिंह चौहान द्वारा सीधे अधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिए गए तथा अन्य मामलों में सम्बन्धित विभागों को शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर आख्या महिला आयोग लखनऊ को प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया।