गाजियाबाद में बिल्डरों पर प्राधिकरण का हंटर

6 बड़े बिल्डरों को नोटिस, अधूरी सुविधाओं पर मांगी रिपोर्ट

गाजियाबाद: शहर की एकीकृत टाउनशिप में घर लेकर फंसे हजारों लोगों के लिए राहत भरी खबर है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने कड़ा रुख अपनाते हुए शहर के 6 बड़े बिल्डरों को नोटिस जारी कर दिया है. प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि कागजों पर दिखाए गए पार्क, स्कूल और अस्पताल अब जमीन पर उतारने ही होंगे. बिल्डरों को अपनी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) में सुधार कर 30 जनवरी तक जवाब देने का आदेश दिया गया है.

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने शहर की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत उन प्रोजेक्ट्स पर शिकंजा कसा है जो सालों से अधूरे पड़े हैं. GDA ने इन 6 बिल्डरों को अपनी DPR में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं. बिल्डरों को अब यह बताना होगा कि वे रुकी हुई जन-सुविधाओं को कब और कैसे पूरा करेंगे. अक्सर देखा जाता है कि बिल्डर बहुमंजिला इमारतें और विला बनाकर तो बेच देते हैं, लेकिन पार्क, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल, अस्पताल और चौड़ी सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं को अधूरा छोड़ देते हैं. GDA के इस कदम से कागजों पर दर्ज सुविधाएं अब धरातल पर दिखेंगी. सड़कों और जल निकासी की समस्या दूर होगी और घर खरीदारों को बिल्डर और दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी.

GDA उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने इन परियोजनाओं की बारीकी से जांच और शुल्क निर्धारण के लिए दो अलग-अलग टीमें बनाई हैं. सचिव विवेक कुमार मिश्रा और अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.

इन बिल्डरों पर रहेगी नजर

मैसर्स सामग कंस्ट्रक्शन लि., मैसर्स एसएमवी एजेंसीज प्रा. लि., और मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रा.

मैसर्स क्रॉसिंग इंफ्रा प्रा. लि., मैसर्स यूटिलिटी एस्टेट प्रा. लि., और मैसर्स लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स प्रा. लि.

मैप और शुल्कों की होगी दोबारा गणना

प्राधिकरण अब इन सभी परियोजनाओं के मानचित्र, पूर्व में किए गए निरीक्षणों और अन्य शुल्कों की फिर से गणना करेगा. शासन ने भी साफ कर दिया है कि बिल्डर किसी भी घोषित सुविधा को बीच में नहीं छोड़ सकते, उन्हें हर हाल में वादा पूरा करना होगा.