गाजियाबाद डीएम के आदेश- अवैध कब्जों के विरुद्ध कड़ा अभियान चलाएं

गाजियाबाद। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ की अध्यक्षता में राजस्व विभाग से सम्बन्धित समीक्षा बैठक आहूत हुई। जिलाधिकारी द्वारा बैठक के दौरान कर-करेत्तर, एण्टी भू-माफिया के कार्यों की स्थिति, दैवीय आपदा से सम्बन्धित स्थिति, मॉकड्रिल कार्य योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण की स्थिति, माह में किये गये प्रर्वतन कार्य की स्थिति, कार्यालयों की भौतिक स्थिति, स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की स्थिति, अभिनव कार्यों का विवरण, आॅडिट आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति, जनहित से जुडे मुद्दों का विवरण, शिकायत निवारण की स्थिति, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कार्यों की स्थिति, खनन कार्यों एवं टास्क फोर्स से सम्बन्धित विवरण, शासकीय सम्पत्ति से अवैध कब्जे हटाये जाने की स्थिति, आॅनलाइन खसरा कम्प्यूटरीकृत किये जाने की प्रगति का विवरण, मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिलाओं के पक्ष में स्वीकृत किये गये पट्टों की समीक्षा, एसडीएम/ तहसीलदार/नायब तहसीलदार के न्यायिक कार्यों की समीक्षा आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उप जिलाधिकारी तहसील स्तर पर नियमित रूप से साप्ताहिक समीक्षा करें, ताकि वास्तविक स्थिति और पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों में कोई अंतर न रहे। उन्होंने उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित अधिकारियों को राजस्व संग्रह बढ़ाने तथा नियमित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पाक्षिक समीक्षा बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में जिलाधिकारी ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। तहसील स्तर पर टास्क फोर्स कमेटी गठित कर कब्जाधारियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। पेशेवर कब्जाधारियों के विरुद्ध एंटी भूमाफिया अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होने मुख्यमंत्री के निदेर्शों के क्रम में यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी गरीब या कमजोर व्यक्ति की भूमि पर कब्जा करने वाले यदि पेशेवर पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी एंटी भूमाफिया के अंतर्गत कठोर कार्रवाई कर उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाए।

डीएम ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि यह मानव सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है और किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री, पीएम सूर्य घर योजना, फैमिली आईडी सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र लाभार्थियों से आवेदन कराए जाने और प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि जनता दर्शन के दौरान आमजन से सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनकर निस्तारण करने पर जोर दिया जाए, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप जनता में कानून और सरकार के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम एफ/आर, एडीएम ई, एडीएम न्यायिक, एडीएम एल/ए, सिटी मजिस्ट्रेट, उप—जिलाधिकारी सहित सम्बंधित विभागीय अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।